Type Here to Get Search Results !

555 ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमले:सोमवारी होणार आदेश जारी; उपसरपंच, सदस्यांनाही दिलासा

अमरावती जिल्ह्यातील ५५५ ग्रामपंचायतींवर आता सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सरपंचांसोबतच उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. याबाबतचे रितसर आदेश सोमवार, २३ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनातर्फे जारी केले जातील. यापूर्वी, राज्य शासनाने गेल्या आठवड्यात या ग्रामपंचायतींवर पंचायत, कृषी व इतर विभागांच्या विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राष्ट्रीय प्रधान मुखीया सरपंच संघ आणि इतर काही सरपंच संघटनांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने या याचिकेची तातडीने दखल घेऊन शासनाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती, ज्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढलेले प्रशासक नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द झाले. त्यानंतर, १७ फेब्रुवारी रोजी न्या. अनिल किलोर व न्या. राज वाकोडे यांच्या द्विसदस्यीय न्यायासनासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी होणार असतानाच, शासनाने ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम घोषित केला. त्यानंतर, आज, शनिवार, २१ फेब्रुवारी रोजी सरपंचांनाच सहा महिने किंवा निवडणुका होईपर्यंत (यापैकी जे आधी येईल ते) प्रशासक म्हणून नेमण्याचा आदेश जारी केला. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांच्या स्वाक्षरीने ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला आहे, परंतु प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत, तेथे सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाईल. तसेच, ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती तयार करावी, असेही या अधिसूचनेत नमूद आहे. सरपंच संघटनांच्या या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. या संदर्भात धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील मुकुंद माहुरे यांनी याचिका दाखल केली होती, ज्यांच्या वतीने ॲड. निलेश गावंडे यांनी युक्तिवाद केला. राज्य शासनाची बाजू अतिरिक्त शासकीय वकील ॲड. डी.पी. ठाकरे यांनी मांडली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या (१९५९ चा ३) कलम १५१ च्या उप-कलम (१) च्या खंड (अ) मधील दुसऱ्या परंतुकानुसार, प्रशासक नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/bULhqR8

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.