मंत्रालयात 30 वर्षांपासून 15 हजार संसदीय प्रकरणे धूळ खात:आरोग्याशी निगडित अन्न व औषध प्रशासन विभागात मोठ्या प्रमाणावर आश्वासने प्रलंबित

राज्याच्या विधिमंडळात लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या प्रश्नांसाठी विचारलेले प्रश्न आणि दिलेल्या सूचना गेल्या तीन दशकांपासून सरकारी दरबारी धूळ खात पडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. १९९५ ते २०२५ या ३० वर्षांच्या काळात तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना आणि औचित्याच्या मुद्द्यांची तब्बल १५ हजारांहून अधिक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर प्रशासकीय अनास्थेचे हे ‘प्रगती पुस्तक’ उजेडात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रलंबित प्रकरणांमध्ये ‘नगरविकास विभाग’ सर्वाधिक सुस्त असल्याचे दिसून येते. या विभागाशी संबंधित तब्बल ३,२३१ प्रकरणे अद्याप मार्गी लागलेली नाहीत. त्यापाठोपाठ शालेय शिक्षण विभाग (१,०८३), गृह विभाग (१,०३५) आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग (९८०) यांचा क्रमांक लागतो. जनतेच्या आरोग्याशी निगडित असलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आश्वासने प्रलंबित असणे हे चिंताजनक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या तारांकित प्रश्नांपासून ते विविध आश्वासनांपर्यंत तब्बल ३४२ संसदीय आयुधे अद्यापही प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. मुख्य सचिवांची कडक शब्दांत तंबी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व मंत्रालयीन विभागांना कडक शब्दांत तंबी दिली असून प्रलंबित माहिती तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर हे वास्तव समोर आले आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा हा डोंगर पाहून मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांच्या सचिवांना यावर तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. मंत्र्यांकडून आश्वासने पाळली जात नसल्याचा आरोप अनेक वेळा आमदारांकडून केला जात आहे. या नव्या माहितीने विरोधक सरकारला धारेवर धरण्याची दाट शक्यता आहे. जनतेच्या आरोग्याशी, शिक्षणाशी आणि शेतीशी निगडित इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न प्रलंबित असणे, हे प्रशासकीय उदासीनतेचे लक्षण मानले जात आहे. प्रश्नांचे गांभीर्य हरवले? अधिवेशनादरम्यान आमदार आपल्या मतदारसंघातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवतात. या सूचनांवर ठराविक कालावधीत कार्यवाही होणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेक अधिकारी बदलले, सरकारे बदलली, पण फायलींमधील प्रश्न तसेच राहिले आहेत. लोकप्रतिनिधींनी विचारलेले प्रश्न हे थेट जनतेच्या हिताशी संबंधित असतात. मात्र, ३०-३० वर्षे हे प्रश्न प्रलंबित राहणे, हे प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. मुख्य सचिवांच्या हस्तक्षेपानंतर यातील किती प्रकरणांना मोकळा श्वास मिळतो, हे पहावे लागेल.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/9QRcoyu