1 रुपयात पीक विमा योजना गुंडाळण्याची तयारी:मंत्रालयीन बैठकीतही चर्चा, कापणीवर आधारित योजना राबवल्यास शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीत भरपाई नाही

राज्यात एक रुपयात पीक विमा योजना तिसऱ्याच वर्षी गुंडाळण्याची तयारी सुरू आहे. त्या संदर्भात मंत्रालयीन पातळीवर चर्चा झाली आहे. आता पीक कापणी प्रयोगावर आधारित विमा योजना राबवली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यात समाविष्ट चार बाबी वगळण्यात येणार आहेत. तसे झाल्यास अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित राहावे लागण्याची भीती आहे. राज्यात २०२३ पासून १ रुपयात पीक विमा योजना राबवली जात आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादन ही विमा संरक्षणाची बाब अनिवार्य केली होती. मात्र राज्य शासनाने त्यात प्रतिकूल हवामानात पेरणी न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान, काढणीपश्चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींचा समावेश केला होता. १ रुपयात विमा योजनेमध्ये खरिपात विमा भरणाऱ्यांची संख्या दुप्पट तर रब्बीत ९ ते १० पटीने वाढली. विमा योजनेत अनेक गैरप्रकारही समोर आले. अनेक ठिकाणी ऊस व भाजीपाला पिकांचा विमा योजनेत समावेश नसताना शेतकरी सोयाबीन व इतर पिके दाखवून विमा काढतात. तसेच जास्त विमा संरक्षणाच्या पिकांची लागवड दाखवणे, दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर परस्पर विमा काढणे, शासकीय जमिनी, मंदिर, ट्रस्ट, अकृषिक जमिनीवर विमा काढण्याचे प्रकार घडले आहेत. देशभरातील विमा कंपन्या झाल्या मालामाल मागील आठ वर्षांत पीक विमा योजनेत शासनाने विमा कंपन्यांना ४३२०१ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता दिला आहे. मात्र विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना ३२६५८ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे. म्हणजेच आठ वर्षांत विमा कंपन्यांनी तब्बल १०५४३ कोटींचा नफा कमावला आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/wnT71VL