भारतात स्वातंत्र्यपूर्वीपासूनच हिंदी भाषेचा वाद:1965 मध्ये झाले होते तीव्र आंदोलन, लाल बहादूर शास्त्रींनाही घ्यावी लागली होती माघार

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला महाराष्ट्रातील मराठी जनतेने तसेच विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पाच जुलै रोजी मोर्चा देखील काढण्यात येणार होता. परंतु या निर्णयाला होणारा विरोध पाहता सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच हिंदी भाषेसंदर्भातील शासन निर्णय रद्द केला. केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर तामिळनाडूमध्ये देखील हिंदी सक्तीचा विरोध करण्यात आला आहे. तमिळनाडू सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राज्यात लागू करण्यास नकार दिला असून, हे धोरण हिंदी भाषा राज्यावर लादण्याचा प्रयत्न करते, असा सरकारचा आरोप आहे. दरम्यान, तमिळनाडूमधील शाळांमध्ये सध्या तमिळ आणि इंग्रजी या दोन भाषांचा अभ्यासक्रम आहे आणि तोच पुरेसा आहे, असे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील डीएमके सरकारचे म्हणणे आहे. भारतात हिंदीबाबतचा हा वाद वर्षानुवर्षे जुना आहे. चला तर मग हिंदी भाषेच्या उगमापासून ते आतापर्यंतच्या प्रवासाची कहाणी थोडक्यात जाणून घेऊया... हिंदी भाषेचा थोडक्यात इतिहास आपण आज जी हिंदी भाषा बोलतो, ऐकतो आणि वाचतो, ती घडायला ३४०० वर्षे लागली आहेत. इसवी सन पूर्व १५०० मध्ये हिंदीची जननी मानली जाणाऱ्या संस्कृत भाषेची सुरुवात झाली होती. हिंदी ही देवभाषा संस्कृतचे सोपे रूप आहे. इ.स. १९०० मध्ये हिंदीची खडी बोली लिहिणे आणि वाचणे सुरू झाले. रोसेमॉन्ट्स इन्स्टिट्युटच्या संशोधनानुसार, इसवी सन पूर्व १८०० मध्ये इंडो-युरोपियन भाषेच्या इंडो-आर्यन समुहातून हिंदी भाषेला सुरुवात झाली. संस्कृत भाषेतून आलेल्या हिंदीवर फारसी भाषेचा देखील प्रभाव पाहायला मिळतो. ब्रज, मारवाडी, मगही, भोजपुरी, गढवाली, छत्तीसगडी यांसारख्या अनेक बोली भाषा मिळून हिंदी भाषा बनते. भारतात १६०० प्रकारच्या भाषा बोलल्या जातात. मुळात माणसाची प्रवृत्ती अशी असते की, तो कमी प्रयत्नांत अधिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. उदाहरणार्थ, 'सत्येंद्र' हे नाव 'सतेन्द्र', मग 'सतेन', आणि शक्य असेल तर फक्त 'सत्तू' असे करून सहजतेने बोलले जाते. हिंदी ही भाषा बनण्यामागेही हाच सोपेपणा आणि सहजतेची प्रवृत्ती कारणीभूत ठरली आहे, असे म्हटले जाते. हिंदीचा प्रसार कसा झाला? हिंदी राजभाषा आहे तर हिंदीचा प्रसार देशात इतक्या मोठ्या प्रमाणात कसा झाला? त्यावर डॉ. रणसुभे सांगतात, "राम मनोहर लोहिया म्हणायचे की हिंदीचा प्रचार गांधीजी, चित्रपट, सेना आणि रेल्वे या चार गोष्टींमुळे झाला. इंग्रजी ही भाषा नसून वृत्ती आहे असं गांधीजींना वाटत असे त्यामुळे त्यांनी हिंदीच्या वापराला प्रोत्साहन दिलं. चित्रपटांमुळे हिंदीचा प्रसार झाला ही बाब तर उघडच आहे. यामुळे हिंदी ही जनभाषा बनली आहे." "हिंदीचा संपर्क भाषा म्हणून वापर मध्यकाळापासून होत आला आहे. संत नामदेवांनी पदं हिंदीमध्ये लिहिली होती. हिंदी हा देशातील दोन भिन्न राज्यातल्या लोकांना जोडणारा सेतू आहे. हिंदीमध्ये अनेक बोलीभाषा आणि उपभाषा आहेत. जसं की मैथिली किंवा भोजपुरी भाषा. जेव्हा या भाषा बोलणारे लोक आपसात बोलतात तेव्हा ते प्रमाण भाषेत बोलतात ती भाषा हिंदीच आहे तसंच काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत रेल्वेतून प्रवास करत असाल तर हिंदीतून बोललं तर संवाद होतो. या सर्व बाबींचा विचार केला तर हिंदी ही सरकारनं प्रोत्साहन दिलेली नाही तर लोकांनी जनभाषा म्हणून स्वीकारलेली भाषा वाटते," असं रणसुभे सांगतात. महाराष्ट्रात हिंदी भाषकांचे प्रमाण महाराष्ट्रामध्ये 69 टक्के लोक मराठी भाषा तर 13 टक्के लोक हिंदी बोलतात, असे आकडेवारी सांगते. ही आकडेवारी मुख्यत: मुंबईमुळे आली आहे, असे भाषा समाजविज्ञान तज्ज्ञ डॉ. प्रकाश परब यांना वाटते. मुंबईमध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यातून हिंदी भाषिक येऊन स्थिरावले आहेत. बाहेरच्या प्रदेशातून मुंबईत येऊन स्थायिक झाले आणि पुढच्या दोनतीन पिढ्या मुंबईतच गेल्या, असेही अनेक जण आहेत. भाषातज्ज्ञ गणेश देवी यांच्या मते, "हिंदीची वाढ महाराष्ट्र, भारतातच नाही तर जगभर झाली आहे. जगभरातल्या 60 देशांनी हिंदी भाषेला तिथली अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे. हिंदी भाषेच्या या वृद्धीमध्ये हिंदी सिनेमाचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे अर्थातच महाराष्ट्रात हिंदी ही दुसऱ्या क्रमाकांची भाषा आहे. मराठी आणि हिंदीमध्ये 70 टक्के शब्द समान आहेत हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे." भारतात पारतंत्र्यापासूनच भाषेचा वाद भारतात हिंदी भाषेचा वाद हा आजचा किंवा दोन-तीन वर्षांपूर्वीचा नाही. तर हा वाद स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच आपल्या देशात आहे. लाल बहादूर शास्त्री यांनी हिंदीला अधिकृत भाषा केल्यानंतर दक्षिण भारतात उग्र आंदोलन झाले होते. या आंदोलनात दोन तमिळ तरुणांनी आत्महत्या केली होती. रेडिओला आकाशवाणी नाव देण्यावरून वाद स्वातंत्र्यापूर्वी रेडिओ स्टेशनला 'आकाशवाणी' असे नाव देण्यावरून वाद निर्माण झाला. या चळवळीशी संबंधित दोन तरुणांनी मद्रास रेडिओ स्टेशनच्या नावाला 'आकाशवाणी' जोडण्याच्या निषेधार्थ उपोषण केले. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर, १९६७ मध्ये, द्रमुक सत्तेत येताच, त्यांनी तामिळनाडू रेडिओ स्टेशनचे नाव बदलून तमिळ वनोली असे ठेवले. मराईमलाई अदिगल नावाच्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने 'स्वतंत्र तमिळ चळवळीचे' नेतृत्व केले. १९३७ मध्ये, मद्रास प्रेसिडेन्सी मध्ये स्थानिक काँग्रेस सरकार स्थापन झाल्यानंतर, शाळांमध्ये हिंदी शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले. संपूर्ण देशाला स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडण्यासाठी हे करण्यात आले होते, परंतु लोकांनी त्याला विरोध केला. काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयात सी. राजगोपालाचारी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पेरियार ई.व्ही. रामास्वामी यांनी त्याचा तीव्र विरोध केला. 1940 मध्ये गव्हर्नर एर्स्काइन यांनी शालेय शिक्षणातून हिंदी भाषेची सक्तीची अट रद्द केली होती. १९४९ रोजी संविधान सभेत 'भाषा' मुद्द्यावर वाद १२ सप्टेंबर १९४९ रोजी झालेल्या संविधान सभेत भाषा या विषयावर वाद झाला होता. या संविधान सभेत एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी म्हटले होते की, १५ वर्षांनंतर इंग्रजी ऐवजी हिंदी ही अधिकृत भाषा म्हणून वापरली जावी. या बैठकीत सेठ गोविंद दास यांनी 'एक भाषा, एक लिपी' बद्दल असे म्हटले होते. तसेच हिंदीने शक्य तितक्या लवकर इंग्रजीची जागा घ्यावी, असेही ते म्हणाले होते. भाषेबाबत बोलताना मोहम्मद हिफजूर रहमान म्हणाले होते की, हिंदी भाषेऐवजी हिंदुस्तानी म्हणजेच हिंदी आणि उर्दू भाषा आणावी. देशात इंग्रजी भाषेचे भविष्य फक्त १० ते १५ वर्षे आहे, असेही त्यांनी म्हटले होते. तर 'भारतात फक्त एकच भाषा आहे आणि ती म्हणजे हिंदी. देशात हिंदी भाषा स्वीकारण्यासाठी वातावरण निर्माण केले पाहिजे. भारताच्या विविधतेतील एकतेसाठी हे खूप महत्वाचे आहे.' असे श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी म्हटले होते. मुंशी आयंगर फॉर्म्युल्याने निघाला मार्ग भाषेवरील वादविवादानंतर मुंशी-अय्यंगार सूत्र अस्तित्वात आले. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी आणि एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्या सूत्राला 'हाफ हार्टेड कॉम्प्रोमाइज' असेही म्हटले जाते. मुंशी-अय्यंगार सूत्रानुसार, भाषा समितीने २६ जानेवारी १९५० रोजी देवनागरीमध्ये लिहिल्या जाणाऱ्या हिंदीसह १४ भाषांना ८ व्या अनुसूचीमध्ये अधिकृत भाषा म्हणून समाविष्ट केले होते. लाल बहादूर शास्त्री यांनी २६ जानेवारी १९६५ रोजी १९६३ च्या अधिकृत भाषा कायद्याअंतर्गत हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून घोषित केले. त्यानंतर देशभरात हिंसक आंदोलने सुरू झाली. १९६७ मध्ये गैर हिंदी राज्यांची इच्छा असेल तर इंग्रजी ही देशाची अधिकृत भाषा करण्यासाठी अधिकृत भाषा कायद्यात पुन्हा सुधारणा करण्यात आली. २००४ मध्ये काही भाषा (बोडो, संथाली, मैथिली आणि डोगरी) समाविष्ट झाल्यानंतर, ८ व्या अनुसूचीमध्ये प्रादेशिक भाषांची एकूण संख्या २२ झाली आहे. सध्या, भोजपुरी आणि राजस्थानी भाषांना आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. कलम 351 मध्ये असे म्हटले गेले की, हिंदीला संपूर्ण भारतात रिप्रेजेंट करण्यास पात्र बनवावे लागेल. हिंदी विरुद्ध आंदोलन - दोघांनी केले होते आत्मदहन 1965 मद्रासचे नेते सी.एन. अन्नादुराई यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदी विरुद्ध आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलनादरम्यान, 'तमिळ अस्मिता' रक्षणासाठी २ जणांनी स्वतःला पेटवून घेत आत्महत्या केली होती. अण्णादुराई म्हणाले, 'जर हिंदी संख्येच्या आधारे राष्ट्रभाषा झाली, तर संख्येच्या आधारे राष्ट्रीय पक्षी कावळा असला पाहिजे, मोर नाही.' रामचंद्र गुहा त्यांच्या 'इंडिया आफ्टर गांधी' या पुस्तकात त्या काळातील एका पोलिस अधिकाऱ्याचे विधान लिहितात, 'नवी दिल्लीत बसलेले काही लोक ज्याला काही लोकांचे आंदोलन मानत होते, ते प्रत्यक्षात स्थानिक राष्ट्रवादी चळवळ होती.' लाल बहादूर शास्त्रींनाही घ्यावी लागली माघार हिंदीविरोधातील तीव्र आंदोलन पाहता, लाल बहादूर शास्त्रींनी 'ऑल इंडिया रेडिओ' वर ४ आश्वासने दिली १. प्रत्येक राज्याला त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत कामकाज सुरू ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असेल. २. दोन्ही राज्यांमधील संवाद इंग्रजीमध्ये असेल किंवा त्याचे इंग्रजी भाषांतर असेल. ३. गैर-हिंदी राज्ये केंद्राशी इंग्रजीत संवाद साधतील आणि गैर-हिंदी राज्यांच्या संमतीशिवाय यामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. ४. केंद्रीय स्तरावर इंग्रजीचा वापर कायम राहील. भाषावाद केवळ भारतातच नाही, जगभरात तंटे सुरू भाषेवरून फक्त भारतातच नाही तर जगभरात वाद सुरू आहे. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, जर्मनीने फ्रान्सवर कब्जा केला, तेव्हा त्यांनी आपल्या शासनसोबत आपली भाषाही लोकांवर लादण्याचा प्रयत्न केला. १९९४ मध्ये, फ्रान्सने इंग्रजीचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी शक्य तितका फ्रेंच भाषेचा वापर करण्याचा कायदा केला. १९१३ मध्ये, इस्रायलच्या भूमीवर भाषेवरून एक युद्ध झाले. त्याला 'भाषांचे युद्ध' असे म्हटले गेले. हे युद्ध यहुदी आणि यिशूव भाषिकांमध्ये लढले गेले होते. २०१९ मध्ये, युक्रेनने आपल्या देशातील रशियन आणि इतर भाषांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी 'राज्य भाषा कायदा' लागू केला. या अंतर्गत, सर्व नोंदणीकृत वृत्तपत्रांना युक्रेनियन भाषा वापरण्यास सांगितले होते. राष्ट्रभाषा आणि अधिकृत भाषा राष्ट्रभाषा ही संपूर्ण देशाची भाषा आहे आणि ती देशभरात सर्व प्रकारे स्वीकारली जाते. तर, अधिकृत भाषा फक्त सरकारी कामासाठी वापरली जाते. देशातील लोक त्यांच्या दैनंदिन संभाषणात अधिकृत भाषा वापरतातच असे नाही. वेगवेगळ्या राज्यांची अधिकृत भाषा वेगळी असू शकते. दुसरीकडे, राष्ट्र भाषा देशातील लोक मोठ्या प्रमाणात बोलतात. भारतातील कोणत्याही भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळालेला नाही. भारतीय संविधानाच्या कलमानुसार हिंदी आणि इंग्रजीला अधिकृत भाषांचा दर्जा देण्यात आला आहे. ६० देशांमध्ये इंग्रजी ही अधिकृत भाषा आहे. तर २९ देशांमध्ये फ्रेंच ही अधिकृत भाषा आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/MFf4Svp