आता पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे जबाबदारी असणार- मंत्री बावनकुळे:शहरी नक्षलवादाला आळा, जन सुरक्षा विधेयक सादर

महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक २०२४ यावरील संयुक्त समितीचा अहवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी सभागृहात सादर केला. शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने मांडण्यात आलेल्या या विधेयकावर सखोल चर्चा आणि जनतेकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारकडून अशा दावा केला जात आहे. या विधेयकात चौकशीच्या अधिकाराच्या तरतुदीवरून आमदारांमध्ये मोठे मतभेद होते. त्यामुळेच त्यात आता सुधारणा करण्यात आली आहे. मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, यापूर्वी पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे चौकशीची जबाबदारी होती. आता समितीच्या शिफारशीवरून ही जबाबदारी पोलिस उपधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्यापूर्वी सल्लागार मंडळाचा निर्णय अनिवार्य करण्यात आला आहे. या मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश असेल, तर सदस्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील (जीपी) दर्जाचे अधिकारी असतील. विशेष म्हणजे विधेयकाच्या मूळ हेतूवाक्यात बदल करून डाव्या विचारसरणीच्या किंवा तत्सम बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यावर भर देण्यात आला आहे. १२,५०० हून अधिक सूचनांचा केला विचार संयुक्त समितीमध्ये जयंत पाटील, नाना पटोले, भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, अंबादास दानवे यांच्यासह अनेक मान्यवर आमदारांचा समावेश होता. या सदस्यांनी विधेयकातील संभाव्य गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि त्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. जनतेकडून मिळालेल्या १२ हजार ५०० हून अधिक सूचनांचा विचार करण्यात आला आहे. नंदुरबारच्या तळोदे शहरातील अनुसूचित जमातींच्या घरांचे संरक्षण करू : महसूलमंत्री मुंबई | महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या घरांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी शासनाने गंभीर विचार सुरू केला आहे. महाराष्ट्र कुल व शेतजमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम १८ आणि १९ नुसार नंदुरबार जिल्ह्याच्या तळोदा शहरातील गावठाणमधील घरे अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांची असून, त्या जमिनीवर अनेक वर्षांपासून ते वास्तव्यास आहेत. शासन या जमिनींच्या कायदेशीर नियमितीकरणासाठी सकारात्मक असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. हे अतिक्रमण जवळपास ७५ वर्षांपूर्वी झाले असल्याने महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियमानुसार अशा अतिक्रमणांचे कायदेशीर रूपांतर करता येईल का, याचाही गांभीर्याने अभ्यास केला जात आहे. आदिवासी कुटुंबांची घरे नियमित करून त्यांचे घर सुरक्षित करणे ही तातडीची गरज असून लवकरच यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार आहे. दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची संयुक्त समिती या विधेयकावर विचार करण्यासाठी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीचे अध्यक्ष बावनकुळे यांनी सांगितले की, समितीने ५ बैठका घेऊन विधेयकावरील गैरसमज दूर केले आणि जनतेच्या सूचनांचा विचार केला. यासाठी विधिमंडळ सचिवालयाने १२ हजार ५०० हून अधिक सूचना स्वीकारल्या, ज्यावर आधारित सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/ZtYn1gI