वृद्ध, मुलांच्या आरोग्याकडे लक्ष देत संतुलन राखणे महत्त्वाचे:कबुतरखाने बंदीचा आदेश आम्ही दिलेलाच नाही- मुंबई हायकोर्ट

मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले की, त्यांनी मुंबई शहरातील कबुतरखाने बंद करण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही. न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी टिप्पणी केली की, त्यांनी फक्त मुंबई मनपाने दिलेल्या बंदीच्या आदेशाला स्थगितीस नकार दिला आहे. कबुतरखाने सुरू ठेवावेत की नाही याचा अभ्यास तज्ज्ञांची समिती करू शकते, परंतु लोकांचे आरोग्य अधिक महत्त्वाचे आहे. जर एखाद्या गोष्टीचा वृद्ध आणि मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असेल तर त्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट रोजी होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावा केला होता की कोर्टाच्या आदेशाने कबुतरखाने बंद करण्यात आले आहेत. बुधवारी सकाळी मुंबईतील दादरमध्ये जैन समाजाच्या आंदोलकांनी जबरदस्तीने ताडपत्री काढून कबुतरखाना उघडला. त्याच वेळी, मनपाने म्हटले होते की ते फक्त न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत आहेत. दरम्यान, मुंबईतील कबुतरखाने बंद करावे, या मागणीसाठी काही संघटनाही आक्रमक असल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसांपासून दिसत आहे. मुंबईत एकूण ४४ कबुतरखाने मुंबई महानगर प्रदेशात एकूण ४४ ते ५१ कबुतरखाने आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक पाच पश्चिम उपनगरातील पी-उत्तर आणि पी-पूर्व वॉर्डमध्ये आहेत. त्यानंतर, प्रत्येकी चार कबुतरखाना के-पश्चिम (पश्चिम उपनगरे) आणि डी वॉर्ड (दक्षिण मुंबई) मध्ये आहेत. मनपाने अहवालात म्हटले आहे की १३ जुलै ते ३ ऑगस्टदरम्यान मुंबईतील विविध कबुतरखान्यांमध्ये कबुतरांना खायला दिल्याबद्दल १४२ लोकांवर कारवाई करण्यात आली आणि त्यांच्याकडून एकूण ६८,७०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/jClasOW