अकथित:गुन्हा नोंदवू नका सांगितल्याने विलासरावांनी भरले होते 10 लाख, महिला IPS ला दमदाटी केल्याने अजित पवार आले पुन्हा चर्चेत

३ जून २०२२ रोजी अजित पवार पुण्यात बोलत होते. त्या वेळी कार्यकर्ते टाळ्या वाजवत होते. बोलताना अजित पवार म्हणाले, “आता चुकायचं नाही बाबांनो, लय खबरदारी घेतोय. मागं एकदा मी चुकलो होतो तर सकाळी ७ पासून यशवंतराव चव्हाणांच्या समाधिस्थळावर बसलो होतो. म्हणून आता चुकायचे नाही,” असे म्हणताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला. कार्यकर्त्यांनी कौतुक केले की नेते भावनेच्या भरात चुकीचे बोलून जातात. मी मात्र माझ्या दुसऱ्या मनाला सांगत असतो, “चुकायचं नाही, चुकायचं नाही, चुकायचं नाही,” असे म्हणत असतो. अजित पवारांनी असे म्हणताच कार्यकर्त्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला होता. “चुकायचं नाही, चुकायचं नाही, चुकायचं नाही,” असे मनाला बजावणारे आयपीएस अधिकाऱ्याला दमदाटी करताना पुन्हा चुकले. वाद आणि अजित पवारांचे नाते अतूट आहे. “तुझे माझे जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना,” असे. म्हणून ते वादात सापडतात. त्यांची कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्याची एक खास शैली आहे. अजित पवार कधी बोलताना स्टेजवरूनच कार्यकर्त्यांना थेट मोकळेपणे झापतात. कधी अधिकाऱ्यांना बैठकीत धारेवर धरतात. कधी विरोधकांना “आता तू कसा निवडून येतो ते बघतोच,” म्हणत भरसभेतून थेट आव्हान देतात आणि ते पूर्णही करून दाखवतात. बोलता बोलता पवारांची गाडी कधी रुळावरून घसरते हे अजित पवारांच्याही लक्षात येत नाही. असे एकदाच नाही तर अनेकदा झाले असल्याचे समोर येते. या प्रकरणामुळे दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी तत्कालीन काँग्रेस आमदार दिलीप सानंदा यांच्यावर गुन्हा दाखल करू नये हे सांगण्यासाठी खामगाव पोलिस ठाण्यात केलेला फोन आठवतो. संबंधित स्टेशन डायरी अंमलदाराने त्याची संपूर्ण नोंद स्टेशन डायरीत केल्यामुळे राज्य सरकारला १० लाखांचा दंड भरावा लागला होता. बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगावचे काँग्रेस आमदार दिलीप सानंदा यांच्यासह कुटुंबीयांविरुद्ध दाखल सावकारी प्रकरणात कारवाई करण्यास हस्तक्षेप करणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख व सानंदा यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबईच्या किल्ला कोर्टाने पोलिसांना दिले होते. तसेच प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचेही आदेश दिले होते. सानंदा, त्यांचे वडील गोकुलचंद सानंदा यांच्यासह काही व्यक्तींवर २८ जून २००६ रोजी सावकारीविरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात विलासराव देशमुख यांनी बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी व खामगाव पोलिसांना फोन करून कारवाई न करण्याचे सांगितले होते. या प्रकरणात दबाव आणून पदाचा दुरुपयोग करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी अब्दुल मलिक चौधरी यांनी याचिकेद्वारे केली होती. कारवाईत हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने विलासरावांना दोषी धरून राज्य सरकारला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याला विलासराव देशमुखांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत दंडाची रक्कम २५ हजारांहून १० लाख केली होती. त्यामुळे फेब्रुवारी २०११ मध्ये सरकारवर १० लाखांचा दंड भरण्याची नामुष्की ओढवली होती.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/hk7O9sw