सीओईपी विद्यापीठात नवीन इमारतींचे उद्घाटन:उच्च व तंत्रशिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देण्याचा शासनाचा निर्णय

देशातील उच्च व तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना नव संशोधन आणि सक्षम मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी स्वायतत्ता देणे ही काळाची गरज असून त्यादृष्टीने केंद्र व राज्य पातळीवर शासनातर्फे प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात ग्रंथालय व संगणक अभियांत्रिकीच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन व अभियांत्रिकी दिनानिमित्त आयोजित ‘सीओईपी अभिमान पुरस्कार’ सोहळ्याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू सुनील भरुड, कुलसचिव डॉ. दयाराम सोनवणे, माजी संचालक शैलेश सहस्त्रबुद्धे, माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष भरत गीते, सचिव सुजीत परदेशी आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, स्वायतत्ता मिळाल्यामुळे सीओईपीसारख्या संस्था जागतिक स्तरावर भागीदारी करू शकतील, तंत्रज्ञान देवाण-घेवाण व सहयोगी संशोधन करू शकतील. यामुळे महाराष्ट्राची ३ ट्रिलियन आणि भारताची ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करताना सक्षम मानव संसाधनाचा सेतू उभा राहील. आगामी काळात अधिकाधिक संस्थांना स्वायतत्ता देण्याचा राज्य शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी चिखली येथे २८ एकर जागा दिली आहे. अशा संस्थांना अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन स्तरावरून मदत केली जाईल. तसेच, संशोधन उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. भारतातील प्रतिष्ठित आणि ज्येष्ठ संस्था म्हणून सीओईपीकडे बघितले जाते. या संस्थेला १७२ वर्षांचा इतिहास असून २०२८ मध्ये संस्थेला १७५ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. हा भारताच्या शैक्षणिक इतिहासातील विलक्षण प्रवास आहे. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, १९९० च्या संगणकीकरणाच्या काळात अनेक शंका-कुशंका निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, हळूहळू मानव संसाधनाची निर्मिती होत गेली, भारतीय तरुणांनी सिलीकॉन व्हॅली व्यापली. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आपली क्षमता दाखवून दिल्यामुळे भारताकडे जागतिक पातळीवर बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला. त्याचे सर्व श्रेय अभियंत्यांनाच जाते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कम्प्युटिंगमुळे आज जगात वेगाने बदल होत आहेत. या बदलांसोबतच नवनवीन संधी निर्माण होत असून हॅकेथॉनसारख्या उपक्रमांतून त्याची झलक दिसते. तांत्रिक संस्था व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार मानव संसाधन तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. नवीन शैक्षणिक धोरण पारंपरिक विषयांना आधुनिकतेसह नव्या संधी उपलब्ध करून देत असल्याने तरुणाई हा बदल स्वीकारेल अशी आशाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन शैक्षणिक धोरणात भारतीय ज्ञानपरंपरेचा समावेश झाला आहे. यामध्ये संशोधन, पेटंट व रॉयल्टी यावर भर देण्यात आला आहे. २०४७ मध्ये विकसित भारतामध्ये या बाबींचे योगदान महत्त्वाचे राहील. सीओईपीसारख्या संस्थांचे बळकटीकरण करण्यास शासन सहकार्य करेल.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/uXd5aLi