आता गावागावांमध्ये लागणार विकासाची स्पर्धा:मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान: विकासपवार्तून लोकचळवळीला बळकटी

भारत कृषिप्रधान आहे. तर गावागावातील ग्रामपंचायत ही त्या गावची संसद म्हणून ओळखली जाते. गावांचे प्रश्न सोडल्याशिवाय आणि त्यांचा शाश्वत विकास साधल्याशिवाय देशाचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. शाश्वत विकास सध्याच्या पिढीच्या गरजा भागवताना पुढील पिढ्यांसाठी साधन संपत्तीचे सातत्याने संवर्धन करतो. म्हणूनच गावांचा शाश्वत विकास राज्याच्या व राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानातून गावागावांमध्ये विकासाची स्पर्धा वाढून लोकचळवळीला बळकटी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, अनेक गावांमध्ये आज शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा या मूलभूत गरजांसह रोजगार, माहिती तंत्रज्ञान, शाळांमध्ये शिक्षणाचा उच्च दर्जा, शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी सर्वांगीण सुविधा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तेथे औषधांची उपलब्धता, तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा अशा प्राथमिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणात काम करते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज' अभियान सुरू करत आहे. या अभियानाचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवशी बुधवार, १७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. लोकसहभाग व श्रमदानातून अभियान राबवण्यासाठी २९०.३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली, त्यापैकी २४५.२० कोटी पुरस्कारांसाठी, तर उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी आहे. यशस्वी १९०२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. या गावांच्या विकास कामांसाठी या ग्रामपंचायतींना मोठा निधी उपलब्ध होईल. या अभियानाचा कालावधी बुधवार, १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असून एकूण १०० गुणांच्या निकषांवर मूल्यांकन केले जाईल. पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पर्यावरण, करवसुली आणि लोकसहभाग यांचा विचार केला जाईल. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दररोजचा अहवाल विशेष मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन आणि वेबसाईटवर सादर करावा लागणार आहे. अभियानाचे उद्दिष्ट गावागावांत सुशासन प्रस्थापित करणे, ग्रामस्थांमध्ये आत्मनिर्भरता निर्माण करणे आणि विकासासाठी स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे आहे. योजना केवळ प्रशासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित नसून ग्रामस्थांच्या थेट सहभागावर आधारित आहे. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाश्वत विकास साधण्यासाठी ठिबक सिंचन, शेततळी, बंधारे, जलसंवर्धन, जलयुक्त शिवार यांसारख्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी ग्रामविकास विभाग करत आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, रासायनिक खतांचा वापर टाळण्यासाठी प्रयत्न, आवास योजनांतर्गत घरे, महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून सक्षम करणे, तसेच दुग्धोत्पादन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन यांना चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. या प्रयत्नांना अभियानातून प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे पुरस्कारांची रचना (प्रत्येकी प्रथम तीन ग्रामपंचायती यानुसार) पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेसाठी अभियानाचे प्रमुख घटक भंडाऱ्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले, अभियाना जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतींनी सहभागी व्हावे व ग्रामपंचायत पातळीवर गतिमान प्रशासन करण्यासाठी लोकाभिमुख प्रशासन करण्यासाठी हे अभियान आहे. लोकसहभाग व श्रमदान ग्रामस्थांचा प्रत्यक्ष सहभाग व श्रमदान मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियानापूर्वी राज्यस्तरीय कार्यशाळा, जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय प्रशिक्षण, तसेच ग्रामसभांतून तयारी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात या अभियानातून लोकचळवळ उभी करुन गावोगावी विकास पर्व निर्माण करण्यावर भर राहिल.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/fSu2PRi