मेघा इंजिनिअरिंगला दंड माफ केलेला नाही:मेहरबानी दाखवली नाही, चंद्रशेखर बावनकुळेंचे रोहित पवारांना जोरदार प्रत्युत्तर

महसूल विभागाकडून मेघा इंजिनिअरिंगसाठी बंपर डिस्काउंट सोबत डंपर रिटर्न दिले जाते, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला होता. याबाबत त्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे विचारणा देखील केली होती. आता चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रोहित पवारांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. मेघा इंजिनिअरिंगला कोणताही दंड माफ केलेला नाही. तसेच कोणत्याही स्थितीत मेहरबानी दाखवली नसल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. रोहित पवार व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यात मेघा इंजिनिअरिंग नामक कंपनीच्या मुद्यावरून गत काही दिवसांपासून राजकीय कलगीतुरा रंगला आहे. रोहित पवारांनी महसूल विभागावर या कंपनीचा तब्बल 90 कोटी रुपयांचा दंड माफ केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर बावनकुळे यांनी त्यांना आरोप सिद्ध करा किंवा राजकीय संन्यास घ्या असे आव्हान दिले होते. त्यानंतर पवारांनी बावनकुळेंनी थेट विधिमंडळात दिलेले उत्तर दाखवले होते. त्यानंतर आता पुन्हा त्यांनी बावनकुळेंचा चिमटा काढत त्याचे महसूल खाते मेघा इंजिनिअरिंगवर फारच मेहेरबान असल्याचा आरोप केला आहे. यावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत रोहित पवारांना उत्तर देत टीका केली आहे. काय म्हणाले चंद्रशेखर बावनकुळे? चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देखील रोहित पवार यांना ट्विटवररून उत्तर दिले आहे. ते आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले, रोहित पवार जी, कमाल आहे तुमची !! विधिमंडळातील उत्तरांवर दोन अडीच महिन्यांनी प्रश्न विचारून तुम्ही उत्तरे मागता? खरेतर, तुमच्याकडे असलेल्या संसदीय आयुधांचा वापर करून विधिमंडळात तेव्हाच यावर तुम्ही बोलले असते तर आणखी योग्य झाले असते. पण, तसे टाळून एक्ससारख्या समाजमाध्यमातून तुम्ही नथीतून तीर मारता, हे उघड आहे. माझ्या उत्तराची वाट तुम्ही बघत आहात असे लिहिले. म्हणून सांगतो, "कोणताही दंड माफ केलेला नाही.!" मुळात जिल्हाधिकारी जालना, तहसीलदार मंठा व परतूर यांच्याकडून एकूण 55 कोटी इतक्या रकमेचे दंडात्मक आदेश पारित झालेले आहेत. यापैकी, 17.28 कोटी इतक्या रकमेच्या दंडात्मक आदेशास विविध टप्प्यांवर आव्हानित करून तत्कालीन महसूलमंत्र्यांकडे 2022 साली अपील करण्यात आले होते. त्या अपिलांवर वसुली प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तर, स्थगिती म्हणजे दंड माफी नव्हे!! प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने यावर अधिक बोलणे योग्य होणार नाही. बोललो तर, वेगळा पायंडा पडेल. तरीही, स्पष्ट करतो कोणत्याही स्थितीत मेहरबानी दाखवण्याचा प्रयत्न झाला नाही. करणारही नाही. आम्हाला जनतेची काळजी आहे.आमचा बाँड महाराष्ट्रातील जनतेसाठी आहे. यासोबत सद्यस्थितीदर्शक तक्ता जोडला आहे. टीप : मी पुराव्याशिवाय बोलत नाही. जनतेची दिशाभूल करणे माझ्या तत्त्वात बसत नाही. खोटे बोल,पण रेटून बोल.. ही पद्धतही माझी नाही. त्याची गरजही नाही. नेमके काय म्हणाले होते रोहित पवार? रोहित पवार म्हणाले की, आदरणीय बावनकुळे साहेब, विधानसभेत आपण दिलेल्या उत्तरानुसार महसूल मंत्र्यांनी मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीला केवळ दंडात बंपर डिस्काउंटच दिलेला नाही तर अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी या कंपनीची जप्त केलेली वाहने, यंत्रसामुग्री तसंच डंपर सुद्धा या कंपनीला परत करण्याचे आदेश दिलेत, हे खरं आहे काय? एकीकडे गावगाड्यात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी पाणंद रस्त्यांसाठी किंवा गावकऱ्यांनी गावच्या सार्वजनिक कामांसाठी थोडाफार मुरूम काढला तर कडक कारवाई करणाऱ्या महसूल विभागाकडून मेघा इंजिनिअरिंगसाठी "बंपर डिस्काउंट सोबत डंपर रिटर्न" एवढी आकर्षक ऑफर आणि एवढी मेहरबानी का ? एका दुसऱ्या प्रकरणात मेघा इंजिनिअरिंगने साताऱ्या जिल्ह्यातल्या सातारा ते म्हसवड रस्त्यातलं काम करत असताना देखील अवैध उत्खनन केलं असता स्थानिक तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांनी या कंपनीला 105 कोटींचा दंड ठोकावत या कंपनीची यंत्रसामुग्री जप्त करत बँक खाते देखील सील केलं होतं, परंतु दुर्दैवाने जून 2022 मध्ये सरकार बदलताच डिसेंबर 2022 मध्ये या कंपनीचा दंड माफ करत या कंपनीची यंत्रसामुग्री परत करण्याचा आदेश झाला. हे ही खरं आहे काय ? महसूल विभाग आणि मेघा इंजिनिअरिंगमध्ये असा कुठला बॉण्ड झाला ज्यामुळे एवढी मेहरबानी? बावनकुळे साहेब आपल्या उत्तराची वाट पाहतोय, असे रोहितप वार यांनी म्हटले आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/Eem7xTz