नक्षल्यांमध्ये फूट:सोनूच्या सुधारणावादी प्रयत्नांना तेलंगणातील गटाचा तीव्र विरोध; तेलंगणातील नक्षली सरकारी मदतीने मौजमजा करत असल्याचा आरोप

‘यापुढेही सशस्त्र संघर्ष सुरूच ठेवायचा की वास्तविकतेचे भान बाळगत आत्मसमर्पण करायचे या मुद्द्यावरून नक्षली तसेच भाकपामध्ये उभी फूट पडल्याची माहिती सूत्रांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. सध्या अभय ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनू याची महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, झारखंड व तेलंगणा पाेलिसांकडून कडक तपासणी सुरू आहे. यात सोनूने तेलंगणा पोलिसांनाच उलट प्रश्न केले आहे. कोणाच्या सांगण्यावरून नक्षलवादाची फसवणूक करत आहेत तेलंगणातील जहाल नक्षली? आणि तेलंगणा पोलिस आणि तेलंगणा सरकार इतके मेहेरबान का आहेत? असे उलट प्रश्न करत तेलंगणा पोलिसांनाच गोंधळात टाकल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तेलंगणामध्ये सध्या ऑक्टोबरच्या अखेरीपर्यंत युद्धबंदी लागू आहे. युद्धबंदीच्या नावाखाली तेलंगणातील नक्षली सरकारी मदतीने मौजमजा करीत असल्याबद्दल सुधारणावादी गटाचा आराेप आहे. विशेषतः तेलंगणा राज्य समिती (टीएससी) वर राज्य सरकारच्या “गुप्त संरक्षणाखाली काम करत असल्याचा आरोप आहे. हा गट अघोषित युद्धबंदीचा फायदा घेत सरकारी संसाधनांचा वापर करत आहे. हाच गट सोनूच्या आत्मसमर्पणाच्या निर्णयालाही विरोध करत होता असे सूत्रांनी सांगितले. समतेची खोटारडी गाणी गाणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोमध्येही स्त्रिया, मागासवर्गीय, अल्पसंख्य यांना त्यांच्या संख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळत नाही. उदाहरणार्थ अठरा सदस्यीय सीपीआय कम्युनिस्ट पार्टीच्या पॉलिट ब्युरोमध्ये दोन स्त्रिया आहेत. म्हणजे ५०% स्त्रियांना १०% प्रतिनिधित्व आहे. यासह इतरही कारणांमुळे महिला नक्षली आत्मसमर्पण करत असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. तथापि, तेलंगणातील सुमारे ७० माओवादी कार्यकर्ते भाकपाशी संलग्न आहेत. १२ केंद्रीय समिती (सीसी) सदस्यांपैकी आठ सदस्य तेलंगणाचे असल्याने या प्रदेशाचा संघटनेवर अजूनही प्रभाव आहे. शांततावादी गट: सोनू, सतीश आणि राजमान मांडवी यांच्या नेतृत्वाखाली संवाद आणि संवैधानिक मार्गाचा पुरस्कार करणारा असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. आत्मसमर्पण हाच उपाय असल्याची सोनूची भूमिका बदलत्या सामाजिक-राजकीय वातावरणात पक्षाची सशस्त्र मार्ग अप्रासंगिक ठरत आहे. सोनूसारखे सुधारणावादी नेते संवैधानिक आणि शांततापूर्ण मार्गाचा पुरस्कार करतात, तर कट्टरपंथी गट डोळे बंद करून लढण्यावर ठाम असल्यामुळे संघटना अधिकाधिक एकाकी पडत चालली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. दीर्घकाळ चालणारे जनयुद्ध अस्थिर आणि अप्रासंगिक झाले आहे. कारण मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नुकसानीमुळे आणि लोकांपासून दूर गेल्यामुळे त्याचा प्रभाव कमी होत चालला आहे अशी सोनूची भूमिका आहे, तर दुसरीकडे भाकपातील काही गट आता स्वतःच्या स्वार्थासाठी लोकांचे शोषण करीत चळवळीची प्रतिष्ठा कमी करत आहेत. त्यावर संविधानावर विश्वास ठेवत आत्मसमर्पण करणे हाच एकमेव उपाय असल्याची सोनूची भूमिका आहे. यामुळे दुरावला आदिवासी समुदाय पेसा कायदा, आधार कार्ड आणि सौरऊर्जा यासारख्या अनुदानित योजनांना नक्षलवाद्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे येथील आदिवासी समुदायांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारकडून या योजना विकासाचे एक पाऊल मानले जात असताना, माओवाद्यांनी त्यांना “राज्य हस्तक्षेप” म्हणून नाकारले. सशस्त्र संघर्ष तात्पुरता थांबवण्यासाठी सोनू अजूनही आग्रही असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/YaxLfVj