वसई-विरारचे माजी आयुक्त पवारांची अटक बेकायदा:हवाला प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा ईडीला दणका, सुटका करण्याचे दिले आदेश

वसई-विरार मनपा हद्दीतील खासगी व सरकारी ६० एकर जागेवर ४१ इमारतींच्या अवैध बांधकामाच्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मुंबई उच्च न्यायालयात मोठा धक्का बसला. या खटल्याशी संबंधित हवाला प्रकरणात माजी आयुक्त अनिल पवार यांची अटक न्यायालयाने बुधवारी अवैध ठरवली आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कोठडीही रद्द करत पवारांच्या तत्काळ सुटकेचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ईडीकडे मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत अनिल पवार यांच्या अटकेसाठी आवश्यक कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, असे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ईडीचा संपूर्ण खटला काही वास्तुविशारद आणि विकासकांच्या जबाबावर आधारित आहे,’ असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. त्यामुळे जिल्हा कोर्टाचा आदेश रद्दबातल झाला. भ्रष्टाचारप्रकरणी तिघेजण न्यायालयीन कोठडीत वसई-विरार मनपा हद्दीतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव खासगी व सरकारी ६० एकर जमिनीवर ४१ बेकायदा इमारतींच्या बांधकामाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या बांधकामांकडे पवारांसह वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष करण्यासाठी मोठी लाच घेतल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. पवार आणि इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल करण्यात आला, त्यानंतर ईडीने मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू केली. याप्रकरणी आतापर्यंत तिघे अटकेत असून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. १६९ कोटींची बेहिशेबी संपत्ती... अनिल पवारांनी लाचखोरीतून तब्बल १६९ कोटींची बेहिशेबी संपत्ती जमा केल्याचा आरोपही ईडीने केला होता. ताज्या कारवाईत ईडीने पवार व अन्य एका आरोपींची सुमारे ७१ कोटींची संपत्ती जप्त केली. याप्रकरणी आतापर्यंत १६१ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, अशी माहिती ईडीने दिली आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/Ki5ufMw