पाकिटावर ‘काजू-आटा’, आत ‘मैदा-साखर’; कंपन्यांना दणका:औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली माहिती

बाजारात मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांवर ‘आटा’, ‘फ्रेश’ किंवा ‘काजू’ असे मोठे शब्द छापून ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध राज्य सरकारने आता कडक पाऊले उचलली आहेत. ‘काजू’च्या नावाखाली केवळ ०.९% काजू असणे किंवा गव्हाच्या पिठाऐवजी मैदा वापरून लोकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला असून अशा फसव्या जाहिराती करणाऱ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात आल्याची माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. आमदार पंकज भुजबळ, अमोल मिटकरी आणि इद्रिस नायकवडी यांनी परिषदेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती समोर आली. ४ प्रकरणांत तडजोड मंत्री झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात १ एप्रिल, २०२५ ते ३१ जानेवारी, २०२६ या कालावधीत अन्नपदार्थांच्या पाकिटावरील नमूद असलेले दिशाभूल करणारी माहितीच्या संदर्भात उल्लंघन केलेली अशी १६ प्रकरणे आढळून आलेली आहेत. १६ प्रकरणांपैकी ८ प्रकरणे न्यायनिर्णयासाठी दाखल झालेली असून ४ प्रकरणात तडजोड अर्ज दाखल करण्यात आलेले आहेत. गुटखा, पान मसाला ७५ कोटींचा साठा जप्त अन्न व औषध प्रशासनाने गेल्या काही महिन्यांत केलेल्या कारवाईची आकडेवारी धक्कादायक आहे. यामध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींप्रकरणी ७ खटले दाखल करण्यात आले आहेत. पोषणमूल्यांची चुकीची माहिती देणाऱ्या ३१ प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली असून, २९ प्रकरणांत ७.२५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर गुटखा आणि पान मसाल्यावरील बंदीच्या अनुषंगाने ५१७ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. यात ७५ कोटी २९ लाख रुपयांचा साठा जप्त केला असून १५१ आस्थापनांना सील ठोकण्यात आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ नुसार, पाकिटावरील दावा आणि प्रत्यक्ष घटक यात तफावत असल्यास तो ‘मिसब्रँडेड फूड’ मानला जातो. अशा कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना १० लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. कोणतेही पाकीट घेताना फक्त समोरील मोठ्या अक्षरांतील नावावर विश्वास न ठेवता, पाकिटाच्या मागे दिलेली ‘घटक द्रव्ये’ आणि ‘पोषणमूल्ये’ बारकाईने तपासावीत. आरोग्याशी खेळणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करा ग्राहकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या कंपन्यांवर वचक निर्माण करण्यासाठी ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण आवश्यक आहे. केवळ दंड न करता, वारंवार फसवणूक करणाऱ्यांना कायमस्वरूपी ‘ब्लॅकलिस्ट’ करून त्यांचे परवाने रद्द करावेत. तसेच दंडाची रक्कम ठराविक न ठेवता कंपनीच्या ‘टर्नओव्हर’च्या प्रमाणात असावी. गंभीर भेसळीसाठी फौजदारी गुन्हे दाखल करून ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून त्यांची हकालपट्टी केल्यासच खऱ्या अर्थाने कंपन्यांवर धाक बसेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/5zMagP7