22 वर्षांपूर्वी ख्वाजा युनूसच्या कोठडीत मृत्यूचे गूढ अजून कायम:सोमनाथ सूर्यवंशीचे कोठडीतील मृत्यू प्रकरण वादग्रस्त ठरल्याने परभणीचेच जुने प्रकरण चर्चेत

परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशीचे मृत्यू प्रकरण सध्या गाजत आहे. परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आहे. तिथेच संविधानाची प्रतिकृतीही उभारण्यात आली आहे. १० डिसेंबर २०२४ रोजी एका माथेफिरूने या प्रतिकृतीवरील काच फोडली. त्यामुळे संतप्त कार्यकर्त्यांनी या माथेफिरूला पकडून बेदम चोप दिला. मात्र हे प्रकरण खूपच तापले. जमावाने परभणी बंदचे आवाहन केले. यादरम्यान जाळपोळही झाली. या हिंसाचाराला जबाबदार धरून पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले. त्यात सोमनाथ सूर्यवंशी नावाचा एक तरुणही होता. मात्र न्यायालयीन कोठडीत असताना त्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले. श्वासाच्या आजारामुळे सोमनाथचा मृत्यू झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, तर कोठडीत बेदम मारहाण झाल्यामुळेच त्याचा मृत्यू झाला, असा त्याच्या कुटुंबीयांचा व आंबेडकरी संघटनांचा दावा आहे. आता न्यायालयीन चौकशी सुरू झालीय. या प्रकरणामुळे २२ वर्षांपूर्वी परभणीच्या एका युवकाच्या कोठडीतील मृत्यूचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. अर्थात हा विषय दहशतवादाशी संबंधित होता. २ डिसेंबर २००२ रोजी मुंबईतील घाटकोपर भागात बेस्ट बसमध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. या घटनेत दोन लोकांचा मृत्यू झाला तर ४० हून अधिक लोक जखमी झाले. देशाची आर्थिक राजधानी १९९३ नंतर पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाने हादरली होती. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिस पथकाने २५ डिसेंबर २०२२ ला ८ संशयितांना ताब्यात घेतले होते. त्यात एक होता २७ वर्षीय ख्वाजा युनूस. तोही मूळचा परभणीचा. तो इंजिनिअर. घाटकोपर पोलिस ठाण्याच्या कोठडीत असलेल्या या संशयितांच्या चौकशीची जबाबदारी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट एपीआय सचिन वाझे व त्याच्या टीमकडे होती. ६ जानेवारी २००३ रोजी या पोलिसांनी युनूस व इतर तीन आरेापींची चौकशी केली. नंतर ७ जानेवारीपासून युनूस बेपत्ता झाला. तो कुठे गेला, असा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा पोलिसांनी एक कहाणी रचली. छत्रपती संभाजीनगर येथे (तेव्हाचे औरंगाबाद) या आरोपींना नेले जात होते, मात्र रस्त्यात व्हॅनचा अपघात झाला. ही संधी साधून ख्वाजा युनूस पळून गेला, असा जबाब पोलिसांनी दिला. मात्र पोलिसांच्या या भूमिकेवर युनूसच्या कुटुंबीयांनी शंका व्यक्त केली. आपल्या मुलाचे काहीतरी बरेवाईट झाले, असा त्यांचा दावा होता. त्यामुळे मुलाच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने हे प्रकरण चौकशीसाठी सीआयडीकडे सोपवले. युनूससोबत कोठडीत असलेला दुसरा संशयित मतीन याने न्यायालयात साक्ष देताना एक गौप्यस्फोट करून पोलिसांचा दावा खोटा असल्याचे सांगितले. ‘पोलिसांनी कोठडीत युनूसला विवस्त्र करून इतकी बेदम मारहाण केली की त्याच्या नाकातोंडातून रक्त वाहत होते. यानंतर त्याला कुठे तरी नेण्यात आले’ असे मतीनने सांगितले. या साक्षीवर विश्वास ठेवून सरकारने १८ पोलिसांवर ठपका ठेवला. पण एपीआय सचिन वाझे, सुनील देसाई, राजेंद्र तिवारी आणि राजाराम निकम या चार पोलिसांवर ख्वाजा युनूसला कोठडीत मरेपर्यंत बेदम मारल्याचा ठपका ठेवून त्यांना निलंबित केले. इतर १४ पोलिसांना मात्र निर्दोष सोडले. वर्षभरानंतर म्हणजे २००४ मध्ये ही कारवाई करण्यात आली. १६ वर्षांनंतर या चारही पोलिसांना सरकारने पुन्हा सेवेत घेतले. घाटकोपर बॉम्बस्फोटाचा खटला अनेक महिने सुरू होता. मात्र युनूससोबत अटक केलेल्या इतर ७ संशयितांचा या स्फोटात सहभाग असल्याचे पोलिस सिद्ध करू शकले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांची निर्दोष सुटका केली. कदाचित, आपला मुलगा यूनूस जिवंत असता तर तोही या सर्वांसोबत निर्दोष बाहेर आला असता, अशी भावना त्या वेळी युनूसच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केली होती.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/CsQOY6o