पाकच्या महिलेला माहिती देणाऱ्या माजी संचालकाविरुद्ध लवकरच आरोपनिश्चिती:आता 12 जानेवारीला सुनावणी, खटल्याच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा होणार

“हनी ट्रॅप’’मध्ये अडकून पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेच्या हस्तक महिलेला गोपनीय माहिती पुरवल्याच्या आरोपावरून कोठडीत असलेला संरक्षण, संशोधन व विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) माजी संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर याच्याविरोधात आरोपनिश्चितीसंदर्भात १२ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. सरकार पक्ष आणि बचाव पक्षाच्या युक्तिवादानंतर आरोपनिश्चिती झाल्यावर या खटल्याच्या सुनावणीला प्रारंभ होणार आहे. प्रदीप कुरुलकरविरोधात शासकीय गुपिते अधिनियमाच्या (ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्ट) कलम ३ (१) (सी), ४ व ५ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या आरोपनिश्चितीचा मसुदा विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी फेब्रुवारीमध्ये विशेष न्यायालयासमोर सादर केला होता. त्यावर कुरुलकर याच्याविरोधात ही कलमे प्रथमदर्शनी लागू होऊ शकत नाहीत, कारण या प्रकरणाशी संबंधित गोपनीय माहितीचे स्वरूप समजल्याशिवाय शासकीय गुपिते अधिनियमाचे कलम लागू होऊ शकत नाही, त्यामुळे कुरुलकरला दोषमुक्त करण्यात यावे, असा अर्ज बचाव पक्षातर्फे ॲड. ऋषिकेश गानू यांनी केला. याशिवाय कुरुलकर याच्या वतीने ॲड. गानू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित जामिनासाठीही अर्ज केला आहे. हे दोन्ही अर्ज सुनावणीच्या प्रक्रियेत आहेत. दरम्यान, पुण्याच्या विशेष न्यायालयात सोमवारी कुरुलकरविरोधात आरोपनिश्चितीबाबत प्राथमिक सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, १२ जानेवारीला विशेष सरकारी वकील आरोप निश्चितीबाबत युक्तिवाद करतील. त्यानंतर बचाव पक्षाचे वकील आपले म्हणणे सादर करतील. त्यानंतर आरोपनिश्चिती झाल्यावर खटल्याच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा होईल. काय आहे प्रकरण? ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकून झारा दासगुप्ता नामक कथित पाकिस्तानी एजंटला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती दिल्याच्या आरोपावरून ‘डीआरडीओ’चा शास्त्रज्ञ व माजी संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर याला दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) ४ मे रोजी अटक केली. त्यानंतर त्याच्याविरोधात दोन हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यामध्ये कुरुलकर व झारा दासगुप्ता यांच्या चॅटिंगमधून संवेदनशील माहिती पुरवल्याचे उघड झाले आहे. अधिनियमाचे कलम लागू होऊ शकत नाही, त्यामुळे कुरुलकरला दोषमुक्त करण्यात यावे, असा अर्ज बचाव पक्षातर्फे ॲड. ऋषिकेश गानू यांनी केला. याशिवाय कुरुलकर याच्या वतीने ॲड. गानू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित जामिनासाठीही अर्ज केला आहे. हे दोन्ही अर्ज सुनावणीच्या प्रक्रियेत आहेत. दरम्यान, पुण्याच्या विशेष न्यायालयात सोमवारी कुरुलकरविरोधात आरोपनिश्चितीबाबत प्राथमिक सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, १२ जानेवारीला विशेष सरकारी वकील आरोप निश्चितीबाबत युक्तिवाद करतील. त्यानंतर बचाव पक्षाचे वकील आपले म्हणणे सादर करतील. त्यानंतर आरोपनिश्चिती झाल्यावर खटल्याच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा होईल. प्रकरणात इतर गंभीर खुलासे लैंगिक शोषणाचे आरोप या प्रकरणातील तपासादरम्यान असे समोर आले की, (डीआरडीओ) माजी संचालक कुरुलकर यांनी डीआरडीओमध्ये नोकरीचे आमिष दाखवून दोन महिलांचे लैंगिक शोषण केले. साक्षीदारांवर दबाव: एटीएसने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला आहे की, कुरुलकर हे उच्चपदस्थ अधिकारी असल्याने ते पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात किंवा साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतात. कलमे काय सांगतात? ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्टच्या कलम ३ (१) (सी) नुसार, कोणतीही व्यक्ती देशाची सुरक्षितता किंवा हिताला बाधक ठरेल आणि शत्रूला उपयुक्त ठरू शकेल, अशी कोणतीही गोपनीय माहिती मिळवेल, गोळा करेल, नमूद किंवा प्रसिद्ध करेल किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला देईल, त्या व्यक्तीला चौदा वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. कलम चारनुसार देशाच्या सुरक्षिततेस बाधक ठरतील अशा परकीय हस्तकांशी संवाद साधणाऱ्यावर आणि कलम पाचनुसार गोपनीय माहितीचा दुरुपयोग करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होतो.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/bH6V2wi